#महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एक विचित्र खेळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आणि दलितांवरील अत्याचार यांसारखे ज्वलंत मुद्दे बाजूला ठेवून सरकार आणि त्यांच्या अदृश्य साथीदारांनी मराठी-हिंदी भाषावादाचा खोटा मुद्दा पुढे आणला आहे. हा वाद जाणीवपूर्वक निर्माण केला गेला आहे, हे स्पष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा जाहीरनाम्यातील वायदा पूर्ण न झाल्याचा जाब विचारायला सुरुवात केली, बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाने शेतकरी प्रश्नांना बळ मिळाले, आणि शक्तीपीठ महामार्गासाठी जमिनी देण्यास नकार देणारे शेतकरी रस्त्यावर उतरले, तेव्हा सरकारला या खऱ्या मुद्द्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करणे गरजेचे वाटले.
सामाजिक न्याय विभागाच्या २९ हजार कोटींच्या बजेटमधील १४ हजार कोटी रुपये इतर खात्यांमध्ये वळवले गेले, सामाजिक न्यायमंत्र्याला धमकावले जात आहे, आणि शेतकऱ्यांना पोलिस उचलून नेत आहेत, पण या गोष्टींची बातमी कुठेही येत नाही. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असताना, सीसीटीव्ही फुटेज निष्क्रिय करण्याचे निर्णय आणि हायकोर्टात याचिका फेटाळल्या जाणे यामुळे जनतेचा रोष वाढत आहे. अशा वेळी, अचानक मराठी-हिंदी वादाला तोंड फुटते. राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट, शिक्षणमंत्र्यांची राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा, आणि अवघ्या अर्ध्या तासात मोर्चाची घोषणा, हे सगळे नियोजनबद्ध वाटते. पाच जुलैला पुकारलेला मोर्चा आणि मराठी-हिंदी वाद हा केवळ खऱ्या मुद्द्यांपासून लक्ष हटवण्याचा डाव आहे.
हा खेळ नवीन नाही. सरकारने जनतेच्या मन आणि मेंदूंवर ताबा मिळवण्याची कला आत्मसात केली आहे. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, दलितांवरील अत्याचार, वैष्णवी हगवणे प्रकरण यांसारखे गंभीर प्रश्न दाबले जातात, आणि त्याऐवजी मराठी-हिंदी वादासारखे कृत्रिम मुद्दे उभे केले जातात. अजित पवार यांनी हिंदी सक्तीच्या विरोधात भूमिका घेतली, पण तरीही हा वाद का पेटवला जातो? यामागे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे का? की पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीचा घरोबा उभा करण्याचा डाव आहे? राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि भाजप यांच्यातील जवळीकीच्या चर्चा, आणि उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करण्याची तयारी दाखवल्याच्या शक्यता यामुळे हा सगळा गोंधळ अधिकच गुंतागुंतीचा होतो.
हा सगळा खेळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय यावर बोलायचे नाही, असे सरकारला वाटते. त्यासाठी खोटे वाद निर्माण करून खऱ्या मुद्द्यांचा खून केला जात आहे. खऱ्या प्रश्नांवर बोलण्याची व आणि त्यासाठी लढण्याची वेळ आली आहे.
मराठी-हिंदी वादाच्या मागे लपलेल्या या खोट्या राजकारणाला बळी पडण्यापेक्षा, शेतकरी, दलित आणि सामान्य जनतेच्या हक्कांसाठी एकजुटीने लढा देण्याची गरज आहे. सरकारने कितीही खोटे मुद्दे पुढे केले, तरी जनता आता या खेळाला बळी पडणार नाही, अशी आशा करूया.
पँथरनामा
