दलित मुलींवरील कोथरूडमधील अन्याय गंभीर; ऑल इंडिया पँथर सेनेची सीआयडी चौकशीची मागणी!

पुणे – कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये दलित मुलींवर झालेल्या कथित अन्यायाच्या प्रकारामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. दलित मुलींना मारहाण करणे, जातीवाचक शिवीगाळ करणे, वेश्या व गुन्हेगार संबोधून धमकी देणे, त्यांच्यावर चारित्र्याचा संशय घेणे असे गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या श्वेता यांनी त्यांच्या फेसबुक पोस्टद्वारे केले आहेत.

या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, पोलीस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही फुटेज तात्काळ तपासले जावेत, आणि दोषींची जबाबदारी निश्चित करावी अशी जोरदार मागणी ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी केली आहे. त्यांनी गृहमंत्री, महिला आयोग आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने तात्काळ याची दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.केदार म्हणाले, “दरवेळी दलितांवर अन्याय झाला की सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागते का? 48-70 तास उलटून गेले तरी एफआयआर नोंदवला जात नाही, याचा अर्थ स्पष्ट आहे – दलितांचे म्हणणे ऐकायचे नाही, त्यांना न्यायापासून वंचित ठेवायचे, ही नवी पद्धत सुरू होते आहे.

“मालेगाव बॉम्बस्फोट, महादेव मुंडे प्रकरण, यवत दंगल, आणि परभणीतील अज्ञात आरोपींच्या गुन्हेनोंदी या सर्व घटनांची आठवण करून देत, केदार यांनी असा इशारा दिला की “ही एक शृंखलाबद्ध रणनीती आहे, दलितांवरील अत्याचार दाबण्याचा प्रयत्न सरकारी आणि पोलीस पातळीवर केला जात आहे.”

प्रेमा पाटील या जेपीएसआय अधिकारीही चर्चेत प्रकरणात आणखी एक वादग्रस्त बाब म्हणजे जेपीएसआय प्रेमा पाटील यांचे वर्तन. त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरील बिनधास्त फोटो आणि दलित मुलींवर केलेल्या टिपण्णीबद्दल सध्या सोशल मीडियात चर्चा रंगली आहे. “स्वतःचे फोटो फार बोल्ड असतानाही त्या दलित मुलींच्या कपड्यांवर, जातीवर, चारित्र्यावर बोलतात – हे पूर्णतः निषेधार्ह आहे,” असे केदार यांनी म्हटले आहे.

राज्य महिला आयोगाच्या भूमिकेवरही सवाल इतक्या गंभीर प्रकरणात अजूनही महिला आयोगाच्या अध्यक्षा भेट देत नाहीत, याबाबतही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. “फक्त दलित मुली आहेत म्हणून दुर्लक्ष होतंय का? असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे.सरकार मुद्दाम विषय चुकवतंय? या प्रकरणातील गंभीर मुद्दे आणि एफआयआरच्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर, “सरकार मुद्दाम या घटना मीडियातून हटवते आहे, धार्मिक पोस्टद्वारे लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, ही योजना सरकारच्या ट्रॅपचा भाग आहे,” असा गंभीर आरोपही केदार यांनी केला आहे.

पँथर सेनेची मागणीसंबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबनसीआयडीमार्फत चौकशीसीसीटीव्ही फुटेज तपासगृहमंत्री, महिला आयोग, SC-ST आयोगाने त्वरित दखल घ्यावीया घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात अस्वस्थता असून, पुढील काळात दलित संघटनांकडून तीव्र आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही.