सुनेत्राताई पवार यांच्या अमित शहा भेटीनंतर पवनराजे निंबाळकर प्रकरणाच्या निकालावर संशय; न्यायव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न
पुणे | प्रतिनिधीवीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालानंतर राज्यात नव्याने राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरू झाली असून, ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे खळबळ उडाली आहे.
पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांचे चुलत भाऊ आणि माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह काही जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते. सीबीआय न्यायालयात सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल प्रथम १४ मे रोजी अपेक्षित होता. त्यानंतर तो १६ जून आणि नंतर २० जूनपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला.दरम्यान, १६ जून ते २० जून या कालावधीत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली. त्यानंतर २० जून रोजी सीबीआय न्यायालयाने पुराव्याअभावी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
या घटनाक्रमामुळे विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.दीपक केदार यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “न्यायालयाने हत्या झाल्याचे मान्य केले, ही राजकीय हत्या असल्याची चर्चाही समाजात कायम राहिली; मात्र पुराव्याअभावी आरोपी निर्दोष सुटतात. मग न्याय नेमका कोणाला मिळतो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
त्यांनी खर्डा येथील नितीन आगे हत्याकांड, खैरलांजी प्रकरण, सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरण तसेच संतोष देशमुख प्रकरणाचा उल्लेख करत, अनेक गाजलेल्या प्रकरणांत पीडितांना न्याय मिळण्यात विलंब होत असल्याचे सांगितले.”पवनराजे निंबाळकर यांचे प्रकरण माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे कारण कितीही मोठे आणि गाजलेले प्रकरण असले, तरी अखेरीस न्याय मिळत नसेल तर सामान्य नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेकडे कोणत्या आशेने पाहावे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.सुनेत्राताई पवार या पद्मसिंह पाटील यांच्या भगिनी आहेत. निकालाच्या आदल्या दिवशी देशाच्या गृहमंत्र्यांची भेट आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आलेला निकाल हा केवळ योगायोग आहे की त्यामागे अन्य काही कारणे आहेत, याबाबत समाजात चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
दीपक केदार यांनी पुढे सांगितले की, “राजकीय हत्या आणि राजकीय कटकारस्थानाच्या प्रकरणात न्याय मिळत नसेल, तर प्रस्थापित घराणेशाही आणि सत्ताधारी शक्ती टिकून राहतील आणि सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहतील.”दरम्यान, या संदर्भातील आरोप आणि शंका या राजकीय प्रतिक्रिया असून, न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत कोणतीही अधिकृत चौकशी किंवा हस्तक्षेप झाल्याचे कोणतेही सार्वजनिक पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींकडून याबाबतची भूमिका स्पष्ट होणेही तितकेच महत्त्वाचे मानले जात आहे.
