“लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा निधी वळवला; सरकारवर जातीयवादाचा आरोप, आंदोलनाचा इशारा” – साबणे

मुंबई, २४ मे २०२५ : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाचा निधी वळवल्याने आदिवासी आणि दलित समाजात तीव्र संताप पसरला आहे. ऑल इंडिया पँथर सेना विद्यार्थी आघाडीचे राज्य प्रमुख अनिकेत साबणे यांनी X वर पोस्ट करत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी आरोप केला की, सरकारने यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला आणि आता आदिवासी विकास विभागाच्या ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करून अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासाचा गळा घोटण्याचा डाव आखला आहे.

साबणे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये सरकारचा हा निर्णय “जातीयवादी” असल्याचा ठपका ठेवला आणि याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा दिला. ते म्हणाले, “हा दलित आणि आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या निधीची लूट आहे.

जर ही लूटमारी तातडीने थांबली नाही, तर येणाऱ्या काळात सरकारला भयंकर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.”ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक केदार यांच्या नेतृत्वाखाली या निर्णयाविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केदार यांनीही सरकारच्या या कृतीला “आदिवासी आणि दलित समाजावरील अन्याय” असे संबोधत तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. त्यांनी सांगितले की, “आदिवासी आणि अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेला निधी वळवणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. आम्ही याविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि समाजाच्या हक्कांसाठी लढू.

“यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही सरकारच्या या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आदिवासी विकास विभागाला दरवर्षी मर्यादित निधी मिळत असताना त्यातही कपात केल्याने अनेक कल्याणकारी योजना ठप्प होण्याची भीती आहे. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाच्या ३,९६० कोटींच्या तरतुदीपैकी ४१०.३० कोटी रुपयेही लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या योजनांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची गरज असली तरी तो इतर विभागांच्या हक्काच्या निधीतून वळवणे योग्य आहे का, यावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. दरम्यान, ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या आंदोलनाची घोषणा आणि समाजातील असंतोष यामुळे येणारे काही दिवस राजकीयदृष्ट्या तणावपूर्ण ठरू शकतात.