परभणीत सोमनाथ सूर्यवंशी हत्याकांड: सहा महिन्यांचा विलंब म्हणजे दुसरी हत्या, ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचा आरोप

परभणी: सोमनाथ सूर्यवंशी हत्याकांड प्रकरणात सहा महिन्यांनंतरही न्याय मिळाला नसल्याने ऑल इंडिया पॅंथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी राज्य सरकार आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. “सोमनाथ सूर्यवंशीच्या हत्याकांडाला सहा महिन्यांनंतरही गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का झाला? ही दुसरी हत्या आहे. चार्जशीट दाखल होऊन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे होती, पण राजकीय षड्यंत्रामुळे हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला,” असा थेट हल्लाबोल केदार यांनी केला आहे.

पोस्टमार्टम आणि न्यायालयीन अहवालाची सत्यता सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू 15 डिसेंबर 2024 रोजी परभणी येथे न्यायालयीन कोठडीत संशयास्पदरीत्या झाला. पोस्टमार्टम अहवालात स्पष्ट नमूद आहे की, त्याचा मृत्यू ‘शॉक फॉलोइंग मल्टिपल इंजरी’मुळे झाला, म्हणजेच मारहाणीमुळे शॉक बसून मृत्यू झाला. मार्च 2025 मध्ये आलेल्या मॅजिस्ट्रेटच्या न्यायालयीन अहवालातही पोलिस कोठडीत मारहाण झाल्याचे नमूद आहे. तरीही, सहा महिन्यांनंतरही FIR दाखल करण्यात विलंब झाल्याने केदार यांनी सरकारवर राजकीय दबाव आणि दडपशाहीचा आरोप केला आहे.

दीपक केदार यांचे आंदोलन आणि पारदर्शकतेची मागणी सोमनाथच्या मृत्यूनंतर परभणीत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी दीपक केदार यांनी थेट छत्रपती संभाजीनगर येथील पोस्टमार्टम विभागात धाव घेऊन सोमनाथच्या पार्थिवाचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले, जेणेकरून पोस्टमार्टम प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी. या व्हिडिओ आणि फोटोंमुळे सोमनाथला झालेल्या मारहाणीचा पुरावा समोर आला, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला गती मिळाली. केदार यांनी राज्यभर मोर्चे, सभा आणि आंदोलने करून सोमनाथ आणि संतोष देशमुख यांच्या न्यायासाठी आवाज उठवला. परभणीत दंगल आणि कॉम्बिंग ऑपरेशनदरम्यानही ते पीडितांना भेटणारे पहिले नेते होते.

राज्य सरकारवर राजकीय षड्यंत्राचा आरोप केदार यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना म्हटले, “डिसेंबर 2024 मध्ये अधिवेशनात गृहमंत्री म्हणाले की सोमनाथचा मृत्यू आजारामुळे झाला. पण लगेचच पोस्टमार्टम अहवाल आणि मार्चमधील मॅजिस्ट्रेट अहवालाने मारहाणीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले. मग एप्रिल, मे, जूनपर्यंत विलंब का? यामागे राजकीय षड्यंत्र आहे.” त्यांनी पुढे असा दावा केला की, दलित आणि मागासवर्गीयांना न्याय मिळण्यात अडथळे आणले जात आहेत. “देशभरात संसदेपासून रस्त्यापर्यंत संताप व्यक्त झाला, तरी FIR साठी सहा महिने का लागले?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

निवडणुकीशी जोडलेली शंका केदार यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांशी या विलंबाचा संबंध जोडला. “भाजपाला निवडणुका जिंकण्यासाठी पोषक वातावरण हवे आहे. त्यासाठीच या घटनेचे राजकारण केले गेले,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी याप्रकरणी तात्काळ चार्जशीट दाखल करून दोषींना शिक्षा ठोठावण्याची मागणी केली आहे. “FIR साठी सहा महिने लागले, आता शिक्षेसाठी 60 वर्षे लागतील का?” असा खोचक प्रश्न त्यांनी विचारला.

निषेध आणि देशव्यापी आंदोलन ऑल इंडिया पॅंथर सेनेने या प्रकरणात राज्य सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध केला आहे. केदार यांनी देशव्यापी आंदोलन आणि दबावामुळे हे प्रकरण चर्चेत राहिल्याचे सांगितले. “दलित आणि मागासवर्गीयांना सहज न्याय मिळत नाही, ही खंत आहे. आम्ही यापुढेही रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी लढत राहू,” असे त्यांनी ठणकावले.