लोकसभेत अचानक तरुणाने घुसून घोषणाबाजी करत धूर मेणबत्तीने प्रतीकात्मक उद्रेक आंदोलन केले. त्यानंतर संसदेवर जणू काही हल्ला झालाय की काय असे मीडियाने रंगवायला सुरवात केली. जंतरमंतर वर रोज शेकडो मोर्चे सुरू असतात, राज्यभर शेकडो मोर्चे सुरू असतात. या सरकारच्या कार्यकाळात आंदोलकांना आंदोलनजिवी म्हणून हिनवण्यात आले.
गेली नऊ वर्ष झालं आंदोलकांना गांभीर्याने घेतले जात नाही. दोन वर्षे शेतकरी आंदोलन झाले, अखेर निर्णय मागे घेतलाच ना मग दोन वर्ष का लावले. आंदोलकांना गांभीर्याने न घेणे ही हिटलरशाही आहे. हिटलरशाही विरोधातली खदखद वाढत गेली.
अमोल शिंदे संसदेत घुसला आणि त्याने प्रतीकात्मक समग्र देशाच्या बेरोजगारांचे नेतृत्व केले आहे. हा हल्ला नाही, हा आतंक नाही ही उद्रेकी प्रतिक्रिया आहे, हे आक्रमक आंदोलन आहे. मीडियाने मात्र ज्या पद्धतीने रंगवायला सुरवात केली ती हिटलरशाही व्यवस्थेची हुजगे गिरी म्हणावं लागेल.
“आम्ही बेरोजगार आहोत, जयभीम जयभारत, तानाशाही नही चलेगी, भारत माता की जय” अशा घोषणा देणारे आतंकी असतात का? त्यांच्या घोषणा, त्यांचे मुद्दे यावर एकही बोलत नाही? संसदेत खासदार बसलेत की कोण त्यांनी अमोल शिंदेला पकडुन व्यवस्थित बाहेर काढलं पाहिजे होते, तात्काळ त्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली पाहिजे होती पण खासदार हिरो झाले होते, जेव्हा खरा हमला संसदेवर झाला तेंव्हा मात्र लपून बसले होते एका बेरोजगार तरुणाने संसदेत घोषणा दिली म्हणून त्याला खासदारांनी बेदम मारहाण केली. आणि हा मुद्दा मारून टाकण्याचे काम केले.
अशा गंभीर आंदोलनाचे समर्थन कुणी करणार नाही पण ही वेळ का आली? का देशात बेरोजगार, महागाई वर चर्चा होत नाही. हम सत्ता में आएंगे तो “रामलल्ला का दर्शन मोफत करेंगे” या प्रलोभनातून मत मिळवली गेली. निवडणूक आयोग गप्प राहिले. धर्मसत्ता, हुकुमशाही, ईविएम् हॅकिंग या बळावर सत्ता आणायची आणि मुख्य बेरोजगारी, महागाई यावर गप्प बसायचे आणि उद्रेक झाला की हल्ला म्हणायचं हे योग्य नाही.
अमोल शिंदे च्या घरच्यांचा शोध काही क्षणात सुरू झाला, त्याच्या घरात घुसून तपास सुरू झाला. जणू काही महाराष्ट्र आतंकी केंद्र झालंय, अरे हा महाराष्ट्र आहे. बंडखोरांची भूमी आहे, दिल्लीच्या व्यवस्थेला हादरा देणारी भूमी आहे.याआधी दलित अत्याचार विरोधात पँथरने बंड केले दिल्लीला हादरून टाकले हा लढवय्या वारसा आहे. बहुजन महापुरुषांच्या भूमीतून येणाऱ्या आमोल शिंदे ला आतंकी घोषित करू नका, नक्षलवादी घोषित करू नका त्याच्या घोषणा गांभीर्याने घ्या.
मोलमजुरी करणारे आई वडील रडत आहेत. त्यांचं म्हणणं नीट ऐका, अमोल शिंदेला फौजी व्हायचे होते. फौजी होण्याचे वय गेले म्हणून आता पोलीस व्हायचे होते देशाच्या रक्षणाची तो नोकरी मागत होता, सरकार जागा भरत नाही, नोकर भरती करत नाही. त्यांनी व्यक्त व्हायचे कुठे? त्याच्या घरात काहीही सापडणार नाही. कारण तो व्यतीत झालेला तरुण आहे. त्याला व्यतीत करणारी व्यवस्था आहे.
सुरक्षा चूक : नव्या संसदेचे डिझाईन सुरक्षीत नाही हे सिद्ध झाले. जुनी संसद सुरक्षीत होती, नवी संसद सुरक्षीत नाही. सहज प्रेषक गॅलरीतून उडी मारली जात असेल तर अशी प्रेषक गॅलरी बनवण्या मागे उद्देश काय? त्यामुळे अजूनही गडबड न करता जुन्या संसदेत कामकाज करावे पुन्हा एकदा नव्या संसदेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने बदल केले पाहिजेत.
आत जाणाऱ्यांना मशीनने तपासले जाते, कोणतीही मशीन असो ती धोका देणारच. संसदेत जाणाऱ्या मशीन चुकी शकतात आणि ईव्हीएम मशीन सुद्धा चुकू शकतात आणि याच मशीन भरोशे देश चालतो हे दुर्दैव आहे. खिशात असलेल्या धुराच्या कांड्या मशीन पकडू शकली नाही आता मशीनवर किती निर्भर राहायचे हे ठरवले पाहिजे.
अमोल शिंदे लातूरचा रहिवासी आहे. त्याच्या घरी तात्काळ धाव घेईला लावणारे महाराष्ट्र गृहमंत्र्यांनी उगाच महाराष्ट्र नक्षली भूमिकेत आणु नये. राज्य सरकारने त्याची सुटका करून त्याला शासकीय नोकरी द्यावी. केंद्रात आपले वजन दाखवून फडणविस यांनी ही कामगिरी करावी, महाराष्ट्र बदनाम करायला निघालेल्या दिल्लीतील मीडियाने नाटक करू नयेत, राज्य सरकारने भूमिका घ्यावी.
लातूर पालकमंत्री बनसोडे हे दिल्लीत घडलेल्या घटनेवर प्रतिक्रिया देण्या इतपत वैचारिक नाहीत, त्यांना तेवढी समज नाही. तरुणाला मानसिक कमकुवत घोषित करून चालणार नाही. अमोल शिंदे हुशार आहे त्याला जगण्याची संधी दिली पाहिजे. अशी आमची भूमिका आहे.
- दिपक केदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पँथर सेना
