डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली नसती तर प्रतिभा सिंग तुम्ही न्यायमूर्ती झाला नसता – दिपक केदार

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी संतापजनक विधान केले आहे. त्यामुळे देशभर या विधानाचा निषेध होतोय. त्यांचं विधान आहे की, “भारतीय महिला खुप भाग्यवान आहेत, मनुस्मृती सारख्या ग्रंथामुळे त्यांना समाजात अत्यंत मानाचे स्थान लाभले आहे.” हे त्यांचे विधान आहे.

या विधानाचा खरपूस समाचार ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार यांनी ट्विटर च्या माध्यमातुन घेतला आहे. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली नसती तर प्रतिभा सिंग तुम्ही न्यायमूर्ती झाला नसता. महिला गुलामीच्या मनुस्मृती ग्रंथाचं समर्थन करणारी न्यायमूर्ती असेल तर न्याय सुद्धा अन्यायकारक मनुशास्त्र पद्धतीनेच मिळणार. हिंदू कोड बिल, संविधानामुळे महिलांना समाजात मानाचे स्थान मिळाले!”

पँथरनामा शी बोलताना त्यांनी सांगितले की, मनुस्मृती चे समर्थन करणारे मानसिक रोगी असतात. वैदिक धर्माचे गुलाम न्यायमूर्ती झालेत त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा तरी कशी करणार. ज्या सावित्रीबाई फुले मुळे शिक्षणाचा अधिकार मिळाला त्यांचे उपकार मानायचे सोडून या मनुस्मृतीचे उपकार मानतात? या त्याच महिला आहेत ज्यांना बहुजन, दलित, आदिवासी महिला मुख्य प्रवाहात आलेल्या खपत नाही. ब्राह्मणवादी महिलांना मनुस्मृती गोड वाटणारच त्यांना संताप हा आहे की, दलित, आदिवासी महिला राष्ट्रपती कशा काय होतात? त्यांच्या मनुस्मृतीत दलित, आदिवासी महिला गुलाम होत्या म्हणून कदाचित त्यांना मनुस्मृती महान वाटत असेल पण आम्ही कदापी या मनुवादी प्रवृत्तींना डोके वर काढू देणार नाही. भारतीय महिलांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणलेल्या हिंदु कोड बिलाचे, मनुस्मृती जाळलेल्याचे, सावित्रीबाईंनी निर्माण केलेली शिक्षण व्यवस्थेचे उपकार मानावेत. या असा मानसिक गुलाम आजारी न्यायमूर्तीचे पद काढून घ्यावे त्या या पदावर बसण्याच्या लाईक नाहीत. त्यांच्याकडून न्याय शक्य नाही, मनुशास्त्रावर कोर्ट चालत नाहीत त्यासाठी संविधान, कायदा गरजेचा आहे.