दलित अत्याचार, गायरान जमीन, नामांतर शहीदांचे स्मारक राज्यपालांना अनेक मागण्यांचे निवेदन!
आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोशीयारी यांची भेट घेतली अनेक मागण्यांवर विस्तृत भूमिका मांडून निवेदन सादर केले!
¶ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटके विमुक्त भूमिहीन गरीबांचे गावठाण हद्दीतील घरे, गायरान जमिनी धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गरीब भूमिहीन माणूस घाबरला आहे. तात्काळ राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका टाकून सदरील आदेशाला स्थगिती आणण्यासाठी व 2022 पर्यंत भूमिहीनांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी कायम करण्यात याव्यात.
¶ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ येते नियोजित नामांतर शहीद स्मारक हे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे त्यामुळे आंबेडकरी जनतेमध्ये संताप आहे. तात्काळ हे स्मारक निर्माण करावे. विध्यापिठाचे विभाजन रोखावे.
¶ वाढत्या दलित अत्याचाराचा आढावा घेऊन महाराष्ट्र दलित अत्याचारग्रस्त घोषित करून अट्रोसिटी ॲक्ट च्या प्रलंबित केसेस मार्गी लावून, दलित अत्याचार रोखण्यासाठी ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली.
¶ ओला दुष्काळा नंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन दिले त्यांना तात्काळ 50 हजार रुपये एकरी व भूमिहीन शेतमजुरांना 25 हजार रुपये देण्याचे आदेश द्यावेत. आत्महत्येच्या उंबरठयावर उभा असलेल्या शेतकऱ्यांना वाचवावे.
¶ महाराष्ट्र राज्यातून उददोग गुजरात इतर राज्यात जात असून उद्दोग आहेत राज्यात आणण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. तात्काळ या संदर्भातील आढावा घेऊन उद्दोग् इतरत्र जाण्यापासून रोखण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी.
इत्यादी महाराष्ट्र जनतेच्या मूलभूत प्रश्नाचे निवेदन राज्यपाल यांना देण्यात आले. सर्व मागण्या त्यांनी समजून घेतल्या. गायरान जमिनी संदर्भातील मागणी संदर्भात त्यांनी उपस्थित विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांच्याकडे विचारणा केली. केंद्रेकरानी माहिती दिली की उच्च न्यायालयाचा आदेश असून माझ्या क्षेत्रात 54 हजार अतिक्रमणे आहेत, 20 तारखेला राज्य सरकार कोर्टात जाणार असून यावर भूमिका घेणार आहोत.
दलित अत्याचारावर राज्यपालांनी एखादे दोन प्रकरणे घडत असतील असे मिश्किल पने मान्य केले पण मी त्यांना सांगितले की रोज दलित जातीमुळे मरत असून जवळपास 14 हजार अट्रोसिटी ॲक्टचे प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित आहे. राज्यात वाढत्या दलित अत्याचारावर भूमिका न घेतल्यास आंदोलन उभा केलं जाईल मी नुकताच मोर्चा सुद्धा काढला आहे. त्यांनी आढावा घेतो असे आश्वासन दिले.
नामांतर शहीद स्मारक लवकरात लवकर करू असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आश्चर्याने विचारले की उशीर कशा काय झाला? महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात सुद्धा चर्चा केली. ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक केदार, मराठवाडा अध्यक्ष बंटी दादा सदाशिवे, अमोल शेजवळ, शुभम मगरे, गणेश बगळे, कुणाल मगरे उपस्थित होते.
- ऑल इंडिया पँथर सेना
