बीड इंदिरानगर, गायरान जमीन राहते घरं अतिक्रमित असल्याच्या नावाखाली गेल्या सहा महिन्यांपासून तहसीलदार नोटीस देत आहेत. भीमराव अवचार यांचं घर इंदिरानगर येते असून या भागात 189 जणांना नोटीस दिल्या आहेत. अवचार अनुसूचित जातीचे बौध्द आहेत. ते इस्त्री चे घरातच काम करून आपली उपजीविका भागवतात. त्यांची पत्नी घरकाम करून आपलं कुटुंब चालवते चार लेकरांच्या बाप असलेले अवचार यांच्यावरच कुटुंब उदरनिर्वह होतो.

तहसीलदार च्या सहिने एक नोटीस आली, कोल्हापूर, पंजाब न्यायालयाचे निकालाचे काही शासन निर्णयाचे दाखले देऊन तुमचं घर अतिक्रमित आहे, तीस दिवसात स्वतःहुन खाली करा अन्यथा आम्ही खाली करू अशी धमकी नोटीस हातात पडली.
अवचार घाबरून गेले, नोटीस हातात घेऊन विभागात अनेकांना चिंता व्यक्त करू लागले आणि आता मेल्याशिवाय पर्याय नाही म्हणत रात्री विष घेऊन आत्महत्या केली. ही आत्महत्या नाही हा सरकार प्रशासनाने केलेला मनुष्यवध आहे.
आमचे प्रश्न आणि भूमिका :
✓ भीमराव अवचार यांना रमाई घरकुल मिळाले होते. सरकारने घराला पैसे दिले त्यानंतर ते घर अतिक्रमण कसे काय झाले?
✓ 1973 ला इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ही वस्ती बसली होती एवढा भक्कम 40 वर्षांचा पुरावा असताना नोटीस का दिली?
✓ न्यायालय, कलेक्टर ऑफिस, सांस्कृतिक नाट्यगृह याला लागून ही वसाहत आहे म्हणून डोळ्यात खुपते का?
✓ प्रस्तापितांचे अनेक बंगले महार हाडुळे व गायरान वर झालेले आहेत त्या पाडण्याची हिंमत यांच्यात आहे का?
✓ इंदिरानगर ला नोटिसा देण्यामागे मोठं राजकीय षडयंत्र आहे!
✓ राज्य सरकारने मागे सांगितले होते आम्ही कोर्टातून स्टे आणु त्यांचं काय झालं!
✓ तात्काळ कॅबिनेट बोलवून या मुद्द्यावर आजपर्यंत गोरगरीब भूमिहीन यांच्या ताब्यात असलेली जमीन कायम करत असल्याचा शासन निर्णय त्वरित घेतला पाहिजे.
✓ हजारो भीमराव अवचार होण्याच्या उंबरठयावर आहेत, तात्काळ नोटिसा पाठवणे बंद करून गरीबांना जमिनी देऊन टाकाव्यात त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेऊ नये.
✓ आमदार, खासदार, नगरसेवक कुणीही लोकप्रतिनिधींनी 40 वर्षात पीआर कार्ड दिले नाही. या गरीबांचे दलितांचे मते घेतली पण त्यांना पीआर कार्ड दिले नाही.

आज पीडित कुटूंबाला भेट देऊन त्यांचे सांत्वन केले. जिल्हा अधिकाऱ्यांना, समाज कल्याण आयुक्त, पालकमंत्री अतुल सावे यांना कॉलवरून भूमिका मांडली. पीडितांना भेटी द्या आणि नोटिसा रद्द करून इंदिरानगर ला कायम करा अशी मागणी केली आहे. उदासीनता आहे, निर्दयी अवस्था आहे. माझं घर सुरक्षीत आहे ना गरिबांनी विष पिले काय अन् माणसं मेली काय त्यांना काहीही फरक पडत नाही. पावसाळ्यात गरीबांचे सरकारने दिलेलेच घर पाडायला निघालेत. आश्चर्य वाटतं रमाई घरकुल शासनाने दिले ते कसे काय अनाधिकृत असू शकते? त्यांना नोटीस कशी काय जाऊ शकते. राहते घर कमर्शिअल कशी काय झाली? केवळ मोक्याच्या ठिकाणी घरं आहेत ते डोळ्यात खुपत आहेत.
कोणत्याही प्रस्तिथित इंदिरानगर पडू देणार नाहीत. इंदिरानगर आंबेडकरी चळवळीचे केंद्र आहे. जिल्ह्यात कुठंही काहीही झाले तर इंदिरानगर रस्त्यावर उतरून भूमिका घेत असतो. त्याला उद्धवस्त करण्याचा कट ऑल इंडिया पँथर सेना खपवून घेणार नाही. तात्काळ सरकारने हा जीवघेणा खेळ बंद करावा.
पिडित कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी द्यावी, 50 लाखांची मदत करावी, घराची नोंद असताना नोटीस देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे. नोटीस देण्याआधी विभागात पाहणी करावी, पाहणीचा आधाराला स्थान देऊन वसाहतीला दर्जा देऊन गरीबांना वाचवावे.
राज्य सरकारने इतर राज्यातील विकासाचे मॉडेल सुद्धा एवढ्याच पोटतिडकीने राबवावेत. जेवढ्या पोटतिडकीने गरीबांना उद्धवस्त करायला निघालेले आहेत. समाज कल्याण खात्याने परस्पर राज्यातील रमाई घरकुल धारकांची यादी जिल्हा अधिकारी यांना देऊन त्यांना नोटीस देणे बंद करावे. रमाई घरकुल अनधिकृत म्हणायचे असेल तर आधी ते घरकुल देणारे जेलमध्ये टाका. सरकारने घर दिले आहे, नोंद केलेली आहे मग ते आज कसे काय अनधिकृत झाले?
इंदिरानगरच्या बाजूला बड्या नेत्याचे ऑफिस आहेत, त्यांना पीआर कार्ड सुद्धा मिळाले आणि ते अधिकृत सुद्धा झाले का तर ते नेते आहेत,सवर्ण आहेत. दलितांच्या वस्त्यांचे टॅक्स चालतो, पाणी पट्टी चालते, वीजबिल चालते, त्या पत्यावरील आधार कार्ड सुद्धा नोंदणी करून दिले जाते, 40 वर्ष राहणारे आज अनधिकृत घोषित होतात? हे कसं काय?
निष्पाप भीमसैनिकाचा बळी गेलाय, स्वतंत्र भारतात 75 वर्षात घराचा संघर्ष संपलेला नाही यापेक्षा दुर्दैव नाही. वाईट वाटतं अन् विचारावं वाटतं आमचं स्वतंत्र कुठंय? आमच्याच देशात आम्हाला नोटीस दिल्या जातात अन् जेसीबी घरावर घालण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. माणूस मेल्यावर बीड अप्पर जिल्हाधिकारी म्हणतो 189 नोटीस दिल्या एकच माणूस कसा काय मरू शकतो किती स्वस्त आहे आमचं मरण त्याची कुणाला किंमत तरी आहे. किड्या, मुंग्या समजून जणू रगडल जातयं.
माणूस मेलाय तरी मताची भीक मागणारे त्याच्या कुटुंबाला भेटायला गेले नाहीत.
अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन मजुरांना दादासाहेब सबलीकरण योजना काढली त्या योजनेत चार एकर गायरान जमीन जशीच्या तशी का बसवली जात नाही? मुळात समाज व्यवस्थेत हा समूह बरोबरीने यावा असं कुणालाच वाटतं नाही, हेच याच मूळ आहे. हाच तर मनुवाद आहे!
धिक्कार असो! एकनाथ शिंदेनी यावर तात्काळ पाऊल उचलावीत अन्यथा गायरान जमिनीचे आंदोलन पेट घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. जमीन आम्ही सोडणार नाहीत, हक्क आमचा हिस्कवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यालाही सोडणार नाहीत ही आमची भूमिका आहे!